Natural Farming, Oil Seeds में आत्मनिर्भर तथा Digital Public Infrastructure (DPI) की शुरुआत के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने इस बजट में ‘Employment Linked Incentive’ आधारित तीन योजनाओं की घोषणा की है.
पूर्वोदय पहल योजना प्रारंभ करते हुए सरकार देश के पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है. Rural development & Rural Infrastructure के लिए बजट में 2.66 लाख रुपये करोड़ का प्रावधान किया है.
इसके अंतर्गत सरकार ने MSMEs पर फोकस करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई है.
‘haats’ or street food hubs नाम से सरकार ने योजना की शुरुआत की है तथा महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट की घोषणा की है
सोलर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देते हुए एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा अपने के लिए MSMEs को सहायता प्रदान की जाएगी.
GDP के 3.4% अर्थात 11,11,111 करोड़ का बजट सरकार ने इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है.
Anusandhan National Research Fund के साथ सरकार निजी क्षेत्र को भी अनुसंधान करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करेगी.
विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु ‘Ease of Doing Business’. को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा.